ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ | ਆਪ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ |
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਬੀ ਪੁਲ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਆਪਣੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ |
ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (ਏ ਕਿਊ ਆਈ) ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 9 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ |
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਮਾਨੇਸਰ, ਗੁੜਗਾਓਾ, ਸੋਨੀਪਤ, ਗਵਾਲੀਅਰ, ਇੰਦੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ | ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ |
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 13.90 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 31.44 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ | ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 35,583 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2021-22 ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ 13,796 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ |