ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ ਆਈ ਏ) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ |
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਰਦਾ ਵਕੀਲ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ—ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਬਰਾਬਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ |
ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐੱਮ ਜੋਸਿਫ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ ਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ |
ਜਦੋਂ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਵਲੱਖਾ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ—ਕੀ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ ਵੀ ਰਾਜੂ ਇਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਸ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬੀਮਾਰ ਬੰਦੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ |
ਜਦੋਂ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਿਫ ਨੇ ਝਾੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ—ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤਕ ਗੱਲ ਟਾਲੀਏ?
ਜਦੋਂ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਵਲੱਖਾ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹਨ, ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਇ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਸੋ, ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 70 ਸਾਲਾ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ | ਕੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਟੇਟ (ਰਿਆਸਤ) ਨਵਲੱਖਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਓ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਨੇੜਲੀ ਤਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਜੇ ਘਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਕੇਸ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਵਿਚ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ | ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਕੋਰੇਗਾਂਵ-ਭੀਮਾ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੇੜੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਵਲੱਖਾ ਦੀ ਘਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚਲੇ ਘਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਉਸਨੇ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਲਵੇ | ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਲੱਖਾ ‘ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਤਣਗੇ, ਆਦਿ ਆਦਿ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵਲੱਖਾ ਖਿਲਾਫ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ
