ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ | ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਇਕ ਟੀ ਵੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖੁਦ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ |
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਕੇ ਕੌਲ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਛਪੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਗਲਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਚ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਬਿਆਨ ਹੈ |
ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਏਲੀਅਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ | ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ | ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰੋਕੇ ਰੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ |
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ | ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਨਗੇ |
ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਦਖਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ | ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਬਣਾਇਆ, ਜਦਕਿ 1991 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯਕੁਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ | ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਲਈ, ਖਾਸਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਧਾਰਮਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ |
