ਮਾਮਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ | ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ | ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿ੍ਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀਗਤ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਕੁਮਾਰੇਸ਼ ਬਾਬੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਦਫਨਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ | ਸਲੇਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅûਰ ਦੇ ਨਵਾਕੁਰਿਚੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਦਫਨਾਈ ਗਈ ਮਿ੍ਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਮਿ੍ਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿ੍ਤਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਦਫਨਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਸਚਿਤ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਫਨਾਉਣ ਜਾਂ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਾਂ ਦਫਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨਿਯਮ 1999 ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ 90 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਾ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਏ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਿ੍ਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗੀ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ | ਅਸੀਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਿਚ ਏਨੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਿ੍ਤਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ | ਧਾਰਮਕ ਆਗੂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ |
