ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਮਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਏਟਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿ੍ਮੀਨਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ | ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948, ਈ ਐੱਸ ਆਈ ਸੀ (ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਈ ਪੀ ਐੱਫ) ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਫਸੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਿਤ ਥਾਪਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿ੍ਮੀਨਲ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ |
ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਤ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੁਆਇਆ ਜਾਵੇ | ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ-ਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ-ਕੁੱੁਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਨਅਤਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ |
ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਿਆ ਜਾਵੇ |