ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਛੱਡਿਆ

0
6

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ
(ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 11 ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਕਿਰਕ ਹਮਲੇ ਤੇ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਸਮੇਤ ਗੁਜਰਾਤ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ | ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਿੱਤੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਦੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਪਿਨਚੰਦ ਕਨੱ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਮਨ ਲਾਲ ਮੋਢੀਆ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਬਾਨੋ ਦੇ ਚਾਚੇ ਅਬਦੁੱਲ ਰਜ਼ਾਕ ਮਨਸੂਰੀ ਨੇ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ”ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਵਾਰ 2 ਜਾਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਗੁਜਰਾਤ ਛੱਡ ਗਿਆ |”
ਦਾਹੋਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੇਵਗੜ੍ਹ ਬਾਰੀਆ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨਸੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਪੜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ | ਮਨਸੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਜ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ |
3 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਦੋਂ ਉਹ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ | 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ |
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇਗੀ | ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਡਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹਾਂ | ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ | ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ | ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੂਚਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ?”
28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਬੀ ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੋਧਿਆ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ | ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ |
2024 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੁੰਬਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ | ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ 2022 ਦਾ ਹੁਕਮ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ |