ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਿ੍ਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਲਿਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਨੀਲਿਮਾ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਨੇ ਤਿਲਮਲਾਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ‘ਹੜਤਾਲ’ ਉੱਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ‘ਹੜਤਾਲ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਛੁੱਟੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਦਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ |
ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢੇਗੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ | ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਉਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਬਲੈਕਮੇਿਲੰਗ ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ | ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ”ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ | ਉਹ ਭਿ੍ਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ |” ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ | ਅਜਿਹੀ ਹੜਤਾਲ ਬਲੈਕਮੇਿਲੰਗ ਦੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ | ਇਸ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ |”
ਇਸ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ | ਉਨ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਦੋ ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ |
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੇਣੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ | ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਵੇਣੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ |
ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ | ਮਾਲ ਮਹਿਕਮਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮਾ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਸਮੇਤ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਹੀ ਛਿੱਲ ਦੇ ਛਿੱਲੜ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ | ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਮੰਨ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੁਕਵੇਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲੋਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਹੈ |
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ
