ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰੇ 2 ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ | ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਜਮਾਨ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕੁਵੈਤ, ਕਤਰ, ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਯੂ ਏ ਈ ਵਰਗੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਕਤਰ ਤੇ ਕੁਵੈਤ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ‘ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ’ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ |
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭੜਕੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਏਨੀ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ | ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ |
ਗਲਫ ਕੋਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਵੈਤ, ਕਤਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਬਹਿਰੀਨ, ਓਮਾਨ ਤੇ ਯੂ ਏ ਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 87 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਹੈ | ਡੁਬਈ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਥੋਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ | ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਧਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਸਲ ਕਰਤਾ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂ ਏ ਈ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗਲਫ ਕੋਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਯੂ ਏ ਈ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ |
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਨ | ਨਵੰਬਰ 2008 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ | ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਯੂ ਏ ਈ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ |
ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ | ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ‘ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ’ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਅੱਗ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਸੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ | ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਹਰਕਤ ਦੀ ਆਹਟ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਨਫ਼ਰਤੀ ਚੈਪਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ |
