ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ : ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)-ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਤਮਾ ਵਿਖੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਏਟਕ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਖੋਖਲਾ, ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ-ਪੱਖੀ ਹੈ | ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ, ਜੋ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ 1% ਆਬਾਦੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ 22% ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ 40.5% ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 50% ਹੇਠਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ 13% ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ 3% ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ | ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਬਪਤੀ 102 ਸਨ, ਜੋ 2021 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 142 ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 166 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 102 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ 107ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 19 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 35 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹਨ | ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ 25% ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਸੰੰਸਥਾਵਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹਣ, ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ | ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ | ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ | ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ | ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਾਰੀ ਹੈ | ਨਿਸਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 150 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਸ਼ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ‘ਚ ਅੰੰੰਨ ਰਿਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਭਿਆਨਕ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ | ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੀਪ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ | ਕੈਮਰੇ ‘ਚ ਕੈਦ ਹੋਏ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਚਾਅ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਆ ਗਏ ਹਨ | ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ |
ਕੋਵਿਡ-19 ‘ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 1.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 7500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਅਸੀਂ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ, ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਆਦਿ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ | ਔਰਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 30% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਹਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ | ਰਹਿਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਟੀ ਵੀ, ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਆਦਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ | ਇਹ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਮ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖੇਤਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੈਨਸਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਸਾਈਕਲ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਜੀਪਾਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੀਆਂ | ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ‘ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ |