ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚਾਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਇਸ ਬੈਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਤੀਜੇ ਜੱਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੋਈ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ |
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ | ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਰਹੂਮ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ”ਜੱਜ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ—ਇੱਕ ਉਹ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ | ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਹਸਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ |” ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਕਹੇ ਨੂੰ ਸੋਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ”ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗੀ |” ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖੋ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਹੇ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ |
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਗਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਸੱਚ ਪੁੱਤਰ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਾ ਸ਼ਕੁਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | 2012 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ |
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ
