ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ | ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਅਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ | (ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਅਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ |)
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ—ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 167 (ਬੀ) ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ | ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਿਜਵਾਉਣ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਅਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ | ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੀ ਐੱਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ—ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਏ, ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਦਫਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ |
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਜਲਾਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ | ਬਜਟ ਅਜਲਾਸ ਨਾ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ |
ਬਜਟ ਅਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੰਨਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ |
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਸੀ | ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ | ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਅਸੰਜਮੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ |
