ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਅਧਾਰਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਵਾਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਰੋਸ ਹੈ | ਉਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਗੋਰੀਆ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕੀਤਾ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ/ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ | ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਡਾਕਟਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਪੋਸ਼ ਦੀ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੂਵਾਦੀ, ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ |
