ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਨ ਰੈਂਕ, ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ | ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |” ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਐੱਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ‘ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ |
ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ 28 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਮੀ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ | ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੀ ਰਕਮ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰੇ | ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰਿਟਾਇਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ |
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ—ਅਸੀਂ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ | ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ | ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਨਿਆਇਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤਦੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਣ |
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਵਜਨਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ—ਰਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ, ਆਸਾਮ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ, ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਾਇਓਪਿਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਕੇਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਕੇਸ—ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ’ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਸਿਸਮੈਂਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ | ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖੁਫੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ |
ਹੁਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ | 20 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵੀ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਬਣੇ, ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਯੌਨ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫਾ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਸਟੈਂਡ ਪ੍ਰਥਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
