ਜਲੰਧਰ (ਸ਼ੈਲੀ ਐਲਬਰਟ)
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਰਮੈਂਟਿਡ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਬਸਤੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਂ ਵਿੱਚ 4.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਰਚੂਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੈਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੇਰਕਾ ਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਫਰਮੈਂਟਿਡ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ ਦਾ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 50 ਐੱਮ ਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਦਹੀਂ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਲੱਸੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਹਨਾ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਉਹ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਰਾਜਪਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ।
ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ ਡੀ ਐੱਫ) ਦੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੇਲੋੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹ ਕੇ ਆਰ ਡੀ ਐੱਫ ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਅਹਿਮ ਧਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
