ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇਸ ਵਾਰ 29 ਫੀਸਦੀ ਵਰਖਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, 33 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ 6750, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਦਾ 95100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 5200 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੁਕਸਾਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੀਜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਸਲ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ 34.90 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 16 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਏ ਸਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਚਿਤ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਵਾਰ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਫਸਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਫਰਾਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਭਰੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢੁਕਵੀਂ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ, ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤੱਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ : ਸੀ ਪੀ ਆਈ
