ਮਨਰੇਗਾ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ

ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ | ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 20 ਕਰੋੜ 69 ਲੱਖ ‘ਵਿਅਕਤੀ-ਦਿਨ’ ਸਿਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2022 (26 ਕਰੋੜ 97 ਲੱਖ), ਜਨਵਰੀ 2021 (27 ਕਰੋੜ 81 ਲੱਖ) ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2020 (23 ਕਰੋੜ 7 ਲੱਖ) ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ | ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 20 ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ 26 ਕਰੋੜ 99 ਲੱਖ, 2021 ਦੀ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ 30 ਕਰੋੜ 79 ਲੱਖ ਤੇ 2020 ਦੀ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ 26 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਸੀ | ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਚ 2020 ‘ਚ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜੂਨ 2020 ‘ਚ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ 64 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਵਿਅਕਤੀ-ਦਿਨ’ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਸਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 67 ਲੱਖ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਵਰੀ 2022 (2 ਕਰੋੜ 2 ਲੱਖ), ਫਰਵਰੀ 2021 (2 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ) ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2020 (ਇੱਕ ਕਰੋੜ 87 ਲੱਖ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ ਘੱਟ ਹੈ | ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ | ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਕੰਮ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ | ਕੰਮ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਪ (ਐੱਨ ਐੱਮ ਐੱਮ ਐੱਸ) ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ | ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਦੋ ਵਾਰ ਸਟੈਂਪ ਤੇ ਜਿਓਟੈਗ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਰੀਖਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੇੇਤਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਏ ਬੀ ਪੀ ਐੱਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ—ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਧਾਰਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰਫਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 2022-23 ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਜਟ 89,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 73,000 ਕਰੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਪਰ 2023-24 ‘ਚ ਇਸ ‘ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਮੀ ਕਰਕੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭੋਗ ਹੀ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ!