ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਐੱਸ ਏ ਅੱੈਸ ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਐੱਸ ਏ ਐੱਸ.ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਫਿਲਿਪਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੀਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 600 ਤੋਂ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ | ਉਕਤ ਮੁਲਜਮ ਨੂੰ ਐੱਸ ਏ ਐੱਸ ਨਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ | ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 01 ਮਿਤੀ 05-01-2023 ਨੂੰ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (1) (ਏ), 13 (2) ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 409, 420, 465, 467, 468, 471, 201, 120- ਬੀ. ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਉਡਣ ਦਸਤਾ-1, ਪੰਜਾਬ, ਐੱਸ ਏ ਐੱਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀ/ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ |
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਡੀਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਹੇਠ ਚਲਾਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਤਾੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਤ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ | ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਕਤ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਡੀਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 600 ਤੋਂ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ | ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ |