ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ 22-23 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਨਫਰਤੀ ਬਿਆਨ ਤੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਰੇਕ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਦੁਰ-ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਮਲੇ ਤੇ ਹਤਿਆਵਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ, ਧਾਰਮਕ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਭੇਦਭਾਵ ਤੇ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਆਰਥਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵੀ ਧੁਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ, ਅਫਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਬਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨੀਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਲੋਕ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੁਲਸ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ 147 ਮੌਤਾਂ, ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ 1882 ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ 119 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਤਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿਰੁੱਧ 2022 ’ਚ ਕੁਝ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਸਨ, ਕੀ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
