ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੈਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਣਗਿਣਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਘੀ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ-ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਠਜੋੜ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
