ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਕਾਮਯਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈ ਡੀ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ 14 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਜਾਂ ਕਈ ਕੇਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਓ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ’ਚ ਨਹੀਂ। ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ’ਚ ਆਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ 14 ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਦਿਆਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ, ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 2013-14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021-22 ਤੱਕ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੇ ਈ ਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 600 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਨੇ 121 ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ 124 ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਇਹ ਬਚਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਮੂਲ ਰੂਪ ’ਚ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਛੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੱਥ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆਉਣਗੇ।