ਸੰਸਦ ਦੀ ਘਟਦੀ ਕਦਰ

ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਅਜਲਾਸ ਦੋ ਪੜਾਵੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੱਕ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ’ਚ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 12 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ 25 ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਆਖਰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 230 ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ (331) ਸਨ। ਰਹਿੰਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ 58 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 331 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 1952 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। 16ਵੀਂ ਤੇ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ।
ਬਜਟ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ 33 ਫੀਸਦੀ (46 ਘੰਟੇ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 24 ਫੀਸਦੀ (32 ਘੰਟੇ) ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਹੀ ਖਪਿਆ। ਬਜਟ ਅਜਲਾਸ ’ਚ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ 42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਜਟ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਖਾਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਵੇਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਜਲਾਸ ’ਚ ਰੇਲਵੇ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ 7 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 11 ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਇਕ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਅਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਿਯਮ 267 ਤਹਿਤ ਸਦਨ ਦੀ ਆਮ ਕਾਰਵਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤੇ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਕ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 93 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਇਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।