ਕਰਨਾਟਕ, ਜਿੱਥੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਧਾਰਵਾੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ, ਸਟੇਜ ਬਣਾਉਣ, ਬਰਾਂਡਿੰਗ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ 9 ਕਰੋੜ 49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ | ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰੂਰਾਜ ਹੁਨਸਾਹੀਮਾਰਦ ਵੱਲੋਂ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਹੁਬਲੀ-ਧਾਰਵਾੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਟੇਟ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ 2 ਕਰੋੜ 83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਲੰਚ ‘ਤੇ 86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਾਊਾਡ, ਐੱਲ ਈ ਡੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਰਮਨ ਟੈਂਟ, ਮੰਚ, ਗਰੀਨ ਰੂਮ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ 4 ਕਰੋੜ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ | ਆਯੋਜਨ ਦੀ ਬਰਾਂਡਿੰਗ ‘ਤੇ 61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ | ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ | ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਸੀ | ਹੁਨਸਾਹੀਮਾਰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਵਾੜ ਦਾ ਸਮਾਰੋਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ | ਸਮਾਰੋਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਤੇ ਵੀ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਬਲੀ-ਧਾਰਵਾੜ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਫੰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰਚ ਕਰੀਬ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ | ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਲਗਭਗ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ-ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੇ |
ਇਕ ਟਵਿੱਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ—ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਧਾਰਵਾੜ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਗਏ ਸੀ | ਇਕ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 110 ਮਿੰਟ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਲਾਗਤ 9.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (9, 49, 40, 270 ਰੁਪਏ) ਸੀ | ਇਹ 8 ਲੱਖ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਹੋਈ |
ਦਰਅਸਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਕ ਸਮਾਰੋਹ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ |
ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ | ਵਰਤਮਾਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵਰਚੁਅਲੀ ਹੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਵੇ | ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ |
