ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ) -ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਚਨਾ ਸਿੰਗਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੂ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਵਿਖੇ 16 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੈੱਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਰਚਨਾ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 1.36,56,005 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 58.97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਅਪਰੈਲ 2011 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ 5 ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ 3,68,15,757 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 2,31,59,752 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਚਨਾ ਸਿੰਗਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (1) (ਬੀ), 13 (2) ਅਤੇ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 8 ਮਿਤੀ 19 ਅਪਰੈਲ ਅਧੀਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸਣ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 11/ 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਸ ਦੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਲਏ ਸਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।




