ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਐੱਸ ਐੱਮ ਐੱਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਧੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ/ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਉਤੇ ਐੱਸ ਐੱਮ ਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਲੱਖ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ’ਤੇ ਐੱਸ ਐੱਮ ਐੱਸ ਜ਼ਰੀਏ 16 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਮੌਤ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਐੱਸ ਸੀ/ਬੀ ਸੀ/ਓ ਬੀ ਸੀ/ਜਨਰਲ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ/ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਈ ਡੀ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਸਟੇਟਸ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ … ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਭੇਜੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਨੈਪੱਤਰਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਈ-ਸੇਵਾ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 0.25 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
