ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਬਚੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 142 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲਾ ਬਿਨਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਘੱਲਿਆਂ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਟੀਕਲ 142 ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਆਂ’ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫਤਵਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਤੱਥ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੈਂਟੇਨ, ਐਲੀਮਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਕੇ ਕੌਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਓਕਾ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਬੀ ਤਹਿਤ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮਿਆਦ (ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ) ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਬਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 29 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਚ ਥੋੋੜ੍ਹਾ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਜੈ ਸਿੰਘ, ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਵੀ ਗਿਰੀ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਤੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ-ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 142 ਤਹਿਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦ ਸੰਸਦ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਰੂਰਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਨਸਕ ਕਰੂਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਤੇ ਕਸਟਡੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਅਰੋੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਨੀਤ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਲਾਕ
