ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤ ਗੋਗਾਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਵ੍ਹਿਪ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਸਦਨ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ, ਜਸਟਿਸ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਠਾਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਾਰਨ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ ਦੀ ਮਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਘਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। 21 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ 15 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਮਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਠਾਕਰੇ ’ਚ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਇਕ ਖਾਸ ਨਤੀਜੇ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵ੍ਹਿੱਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਚੀਫ ਵ੍ਹਿੱਪ ਵਜੋਂ ਗੋਗਾਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਇਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਿੱ੍ਹਪ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੋਗਾਵਾਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿੱ੍ਹਪ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 15 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਨਾਰਵੇਕਰ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਟਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਠਾਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਵੇਲੇ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪੀਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਉਦੋਂ ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ ਦੇ ਨਰਹਰੀ ਜਿਰਵਾਲ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ’ਚ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਬਾਮ ਰੇਬੀਆ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਉਸ ਸੂਰਤ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਬਾਮ ਰੇਬੀਆ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।