ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਰਮਿਅਨੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਬਿਲ ਨਾਲ 150 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਥੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਆਊਟ-ਸੋਰਸ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਦਸ-ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਜਿਹੜੀ 26000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ’ਤੇ ਹੀ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ 2400 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 1150 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਪਲਾਇਨ ਦੁਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਵਾਅਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰੋ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਏ ਗਏ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ : ਧਾਲੀਵਾਲ
