ਜਲੰਧਰ. (ਸ਼ੈਲੀ ਐਲਬਰਟ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਭੀ)-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਗਡਵਾਸੂ) ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੈਟਰਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਬਣੇਗਾ।
ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪਟਵਾਰੀ (ਗਰੁੱਪ 3) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 1966 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪਟਵਾਰੀ (ਗਰੁੱਪ 3) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2023 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪਟਵਾਰ ਸਕੂਲ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਲਡ ਸਿਖਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪਟਵਾਰ ਸਕੂਲ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਸਿਖਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 18 ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ., ਵੈਟ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 18 ਨਵੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਿੱਤ ਤੇ ਲੇਖਾ), ਇਕ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਵਿੱਤ ਤੇ ਲੇਖਾ), 2 ਸਹਾਇਕ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਵਿੱਤ ਤੇ ਲੇਖਾ) ਅਤੇ 14 ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 18 ਆਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ/ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਖੋਜ, ਮੈਡੀਸਨਲ ਪੌਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 582 ਸਿਵਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਵਰਗੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2023 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 582 ਸਿਵਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ (ਪੇਂਡੂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਚਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ/ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਇਹ ਕੇਸ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਗਡਵਾਸੂ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਲਈ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਸਕੇਲ ਮਨਜ਼ੂਰ
