ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 19 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਾਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵੀ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਦ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਦ ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾਹੀਣ ਕਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਦ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀ ਐਮ ਕੇ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ), ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਐਨ ਸੀ ਪੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਊਧਵ), ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐਮ) ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ, ਕੇਰਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਰ ਐਸ ਪੀ, ਐਮ ਡੀ ਐਮ ਕੇ, ਵੀ ਸੀ ਕੇ ਤੇ ਆਰ ਐਲ ਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ 140 ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ 97 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਦ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ। ਮਹਾਂਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਉਡੀਕ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ
