ਪਟਿਆਲਾ : ਇੱਥੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ 6 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਏਟਕ, ਇੰਟਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ, ਐੱਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ., ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਭਾਈਚਾਰਾ ਯੂਨੀਅਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਬਦਲੇ ਬਣਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ |
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਵਸ੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਬੱਤਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਬਖਸ਼ਾ ਰਾਮ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ, ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਆਦਿ ਸਭ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ | ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ |
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਿਕਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ | ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ |
ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ
