ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਲਾਸੌਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਏਨੇ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਤੀ 288 ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 270 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹੀ 61 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 181 ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪੀਬੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਰਲ ਡੱਬੇ ਵਾਲੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਟਕਰਾਅ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲਣਗੇ।
ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਬੀਜ ਉਸ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਤੇ ਸਜਾਵਟ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਜਾਉਣ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 3.12 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ 3018 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਅਰਾਮ ’ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 22-23 ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 2.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ 200 ‘ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ’ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਚ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 16 ਦੀ ਥਾਂ 8 ਕੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 500 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਪਗਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ (ਆਵਾਜਾਈ) ਨੇ ਬੀਤੀ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ‘ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਤੀ’ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਵੱਚ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਕੁੱਲ 68000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 2.13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ‘ਬੁਲਟ ਟਰੇਨ’ ਦਾ ਸ਼ਗੂਫਾ ਤੇ ਹੁਣ ‘ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ’ ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਨਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਨਕੀ ਹਾਕਮ ਦੇ ਹਊਮੈਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਤਿਆ ਹੈ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ
