32.1 C
Jalandhar
Friday, March 29, 2024
spot_img

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਪੀ ਯੂ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ : ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਯਤਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ 175 ਕਾਲਜ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 1966 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 (1) ਤਹਿਤ ‘ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (4) ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20:20:20:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 1970 ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1973 ’ਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 40:60 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਘਾਟੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਫੰਡ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਉਸ ਲਈ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ 30 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ, 2008 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles