ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ (ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ.) ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੇਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ/ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਇਕਪਾਸੜ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡ ਸਿਰਫ ਡੈਮ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ-2 ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ਼ 17 ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 262 ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬੇ ਉਦਾਰ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਹਿਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਨੇ 16 ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬੇ ਪਾਣੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
