ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 320 ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 320 ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰਿਸਟੋਰਰ ਦੀਆਂ 16 ਅਤੇ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ 64 ਆਸਾਮੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ 1899 ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 1-ਏ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਨੰਬਰ 48 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜਾਂ ਤੈਅ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤੀ/ ਪਤਨੀ, ਬੱਚੇ, ਮਾਪੇ, ਭੈਣ/ਭਰਾ, ਦਾਦਾ/ਦਾਦੀ ਤੇ ਪੋਤਾ/ਪੋਤੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇਣ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 645 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਨ-ਰੈਗੂਲਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪੂਲ ਚੋਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਡੈਂਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (ਗਰੁੱਪ ਏ) ਰੂਲਜ਼ 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 4 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਥੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਵਿਸ (ਗਰੁੱਪ ਏ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਡੈਂਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਭਰਨ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 37+8=45 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੋਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਆਂ ਆਸਮੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨਗੇ। ਉਮਰ ਹੱਦ 45 ਸਾਲ ਤੈਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਡੈਂਟਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2023-24 ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਧ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਫਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜਿਜ਼ (ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਸਰਵਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਪਲਾਈਜ਼), ਐਕਟ 1974 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦਾ ਕੋਰਮ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੂਜੇ ਕੌਮੀ ਜੂਡੀਸ਼ਲ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੱਜਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ 2015 ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ) 643 ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 27-07-2022 ਤੇ 18-01-2023 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸੰਬੰਧੀ 8-02-2023 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।