ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2023 ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਸੰਦਾਂ’ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 125-ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਤੇ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2023 ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ-125 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਵਿਚ ਧਾਰਾ-125-ਏ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਡਿਊਟੀ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ) ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ (ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ) ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਆਊਟਲੈੱਟਸ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਚੈਨਲਾਂ ਆਦਿ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ/ ਵਪਾਰੀਕਰਨ/ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਨਿਮਾਣੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਥ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਇਕ ਚੈਨਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਪੰਥ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।
