ਅਮਰੂਦ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ’ਚ 17ਵੀਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਚ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ (ਐੱਚ ਡੀ ਓ) ਖਰੜ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਘਪਲੇ ’ਚ ਇਹ 17ਵੀਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇੜੇ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਤਿਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਫਲਾਂ/ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੁਲੈਕਟਰ (ਐੱਲ ਏ ਸੀ) ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਸੂਚੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਪਾਕੇਟ ਏ’ (ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ) ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਐੱਚ ਡੀ ਓ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਐੱਚ ਡੀ ਓ ਖਰੜ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ 2500 ਪੌਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਖਾਏ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਐੱਲ ਏ ਸੀ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਦੋ ਐੱਚ ਡੀ ਓ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਝਾੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਪਾਕੇਟ ਏ’ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਐੱਚ ਡੀ ਓ ਖਰੜ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਲਗਪਗ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ (4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ) ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤਰਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।