ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ | ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ | ਮੋਰਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2020-21 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ | ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ | ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਿ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ‘ਆਲ ਕਲਾਸ ਆਲ ਇੰਡੀਆ’ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਫੌਜ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ | ਫੌਜ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ 1,25,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ 60,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ |