ਜਲੰਧਰ (ਕੇਸਰ)-ਸਥਾਨਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ‘ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ’ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ‘ਚੇਤਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ’ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੰੁਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ, ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਐੱਨ ਐੱਸ ਏ), ਰਾਜਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਈ ਡੀ, ਐੱਨ ਆਈ ਏ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋ: ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ, ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਬਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲਿਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਘਾਣ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੰਬਲ (ਪ੍ਰਤੀਕ) ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਫਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਜ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1975 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਫਿਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵਰਤਾਰੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਮੇਤ ਸਭ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਹਨ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ), ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਫਰੰਟ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੇਂਦਰ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਂਦਰ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਡਕੌਂਦਾ ਧਨੇਰ), ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ) ਇਫਟੂ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਰੰਧਾਵਾ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਗਿ੍ਰਤੀ ਮੰਚ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪਲਸ ਮੰਚ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ (ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ) ਆਰ ਸੀ ਐੱਫ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਨਰਭਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਿਰਕੱਢ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉੱਘੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਡਾ. ਨਵਸ਼ਰਣ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਔਰਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਈ ਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਈ ਡੀ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਦਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤਹਿਤ ਉੱਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪੋ੍ਰ. ਹਰਗੋਪਾਲ, ਪ੍ਰੋ. ਲਕਸ਼ਮਨ, ਪ੍ਰੋ. ਗੰਗਾਧਰ, ਡਾ. ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਸਮੇਤ 152 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਫਰਜ਼ੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਿ੍ਰਜ ਭੂਸ਼ਨ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਮਾਰ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਝੋਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 194 ਅਖਬਾਰ ਨਵੀਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਦੇ ਖੁੱਲੇ੍ਹ ਦਨਦਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
