ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ. (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਨਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਚਿੱਟਫੰਡ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈ ਪੱਧਰੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਿੱਟਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਪਰਲ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਲੋਡਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਡਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੀਲਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਰੀਬ 5.50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਫੜਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਲ ਸਕੈਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ’ਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ।
