ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚਾਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦੇ ਅਤਾਬ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਟੂਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਕੇ ਐਸ਼ੋ-ਅਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਰਿਸਕ ਐਨਾਲਿਸਸ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 194 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਅਤਾਬ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 48, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ 40, ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ 14, ਯੂ ਪੀ ਦੇ 13, ਦਿੱਲੀ ਦੇ 12, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 11, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ 6-6, ਆਸਾਮ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 5-5, ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4-4, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ 3-3, ਆਂਧਰਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 103 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 14 ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, 4 ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਤੇ ਈ ਡੀ ਨੇ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ, 15 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ 14 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ, ਮਾਣਹਾਨੀ, ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਹੁਸੈਨ, ਸਨਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਭੱਟ ਤੇ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 91 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 7 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਲੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ (5-5) ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚਕਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਜਰਨਲਿਸਟਸ’ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 363 ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ
