ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ)
ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਰਡ (ਯੂ ਸੀ ਸੀ) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ ਸੀ ਸੀ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਅਨੇਕਤਾ ’ਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਯੂ ਸੀ ਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਯੂ ਸੀ ਸੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਾ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਤਿ੍ਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1984 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਗਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੋ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਪੁੱਜਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ’ਚੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਜੇ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਿਆਮਪੁਰ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਗਲਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
