ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ : ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਐੱਨ) ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ) ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਨਾਲ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ‘ਕਰ ਅੱਤਵਾਦ’ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਈ ਡੀ ਨਾਲ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਹਮਖਿਆਲੀ ਸੂਬੇ ਇਸ ਵਪਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ।
ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ ਡੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਸ ‘ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ’ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ, ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚਿੰਤਤ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਟੈਕਸ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ’ ਦਾ ਦੇਸ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।