ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵੱਖਰੀ ਅਸੰਬਲੀ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇਣਾ ਭੜਕਾਊ ਕਦਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ ਪੀ ਆਈ), ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ), ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ ਐੱਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ ਐੱਲ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਤੇ ਐੱਮ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਯੂ) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂਆਂ ਬੰਤ ਬਰਾੜ, ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਤੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਕੜੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੱਦਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਦਮ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਨਾਲ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਵੰਡ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਗਰ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਖਿਲਾਫ ਡਟਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਅਸੰਬਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇੇਵੇਗਾ। ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਈ ਆਪਣੀ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 12 ਏਕੜ ਦਾ ਭਾਰਮੁਕਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜੈਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵੱਖਰੀ ਅਸੰਬਲੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।