ਸ਼ਾਹਕੋਟ (ਗਿਆਨ ਸੈਦਪੁਰੀ)
ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਖੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਐਲਾਨ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਗਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਵਹਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਉਪਰੋਕਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਿਥੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅੰਦਰ ਫਸਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੌਲਵੀਵਾਲ, ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ ਅਤੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।




