ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ਕੂਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਪਰੇਡ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਿ੍ਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ | ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 2021 ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ ਨੇ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਉਸ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿਚ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਮਸ਼ਕੂਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਪੇੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ |
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਿ੍ਫਤਾਰੀ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਖਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੇ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਮੀਡੀਆ’ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ’ ਉੱਤੇ ਪੁਲਸ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ | ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਸ਼ਕੂਕ ਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਛਪਵਾਉਣ ਤੋਂ ਹਟਣ, ਪਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ | ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ |
