ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਰਾਇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਐੱਨ ਜੀ ਓ ‘ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼’ ਤੇ ‘ਲੋਕਨੀਤੀ’ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਨੇ ‘ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਪੁਲੀਸਿੰਗ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ 2023’ ਨਾਮੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 33 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਰਾਇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਉੱਤਰਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀ�ਿਆ ਦੇ ਡਰੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ‘ਲੋਕਨੀਤੀ’ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਮਹਾਸ਼ਵੇਤਾ ਜਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾਜਦੋਂ ਇਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ’ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਡਰ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜੀ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਉੱਤਰਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ‘ਹਾਂ’ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ। 33 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜੀ ਰਾਇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਹਨ। 46 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਗਭਗ 9 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ 8 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ।
