ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ 604 ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਓ ਬੀ ਸੀ ਤੋਂ 72, ਐੱਸ ਸੀ ਤੋਂ 18, ਐੱਸ ਟੀ ਤੋਂ 9 ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ 34 ਜੱਜ ਬਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 133 ਗੈਰ-ਸਵਰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 22 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਬਾਕੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਸਵਰਨ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 454 ਜੱਜਾਂ ਯਾਨਿ ਕਿ 78 ਫੀਸਦੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਕੁਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਨਿਆਂਇਕ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਵਰਣਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨਿਆਂ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ ਰਹੀ। ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੇਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਚਿਤਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੰਚਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਆ ਮੁੰਡਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 1993 ਤੱਕ 18 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋ 12 ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਐੱਸ ਸੀ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ 14 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਐੱਸ ਟੀ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕ ਮਈ 1998 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਖਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 481 ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 15 ਐੱਸ ਸੀ ਤੇ 5 ਐੱਸ ਟੀ ’ਚੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ। 2011 ਵਿਚ 21 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 850 ਜੱਜ ਸਨ, ਪਰ 14 ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਐੱਸ ਸੀ ਤੇ ਐੱਸ ਟੀ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁੱਲ 31 ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਐੱਸ ਸੀ ਤੇ ਐੱਸ ਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਵੰਚਿਤ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਮਾਜੀ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਅਹੁਦੇ ਹਥਿਆਉਣ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਆਰਥਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਧਣ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵੰਚਿਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ।
ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ
