ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਾਈ ਐੱਸ ਆਰ ਸੀ ਪੀ ਅਤੇ ਬੀ ਜੇ ਡੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੁਛ ਤੋ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਰਹੀ ਹੋਂਗੀ, ਯੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਬੇਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਈ ਐੱਸ ਆਰ ਸੀ ਪੀ ਅਤੇ ਬੀ ਜੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ।
‘ਆਪ’ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਮੱਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ, ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।
ਮਨੀਪੁਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮੱਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸਮੂਹ ਦੇ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
