ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈ ਪੀ ਸੀ-ਤਾਜ਼ੀਰਾਤੇ ਹਿੰਦ), ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ (ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਸੀ-ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ (ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਹਾਦਤ) ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ | ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ-ਭਾਰਤੀਯ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿਧੇਯਕ-2023, ਭਾਰਤੀਯ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਸਹਿੰਤਾ ਵਿਧੇਯਕ-2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਯ ਸਾਕਸ਼ਯ ਵਿਧੇਯਕ-2023 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ |
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 150 ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 1860 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ | ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ |
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਚ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਦਾ ਮੌਕਾ-ਏ-ਵਾਰਦਾਤ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਕੇਂਦਰ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ | ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ‘ਚ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਲਈ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਰੇਪ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ |
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ 313 ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ | ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਉਸ ‘ਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ |
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤੇ ਸਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ | ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਇਸੇ ਪ੍ਰਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ |
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਘੋਖਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਚੌੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ | ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ ਲੱਗਦੀ ਸੀ | ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ | ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀਯ ਨਿਯਾਯ ਸਹਿੰਤਾ ਬਿੱਲ-2023 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 150 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ—ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਾਣ-ਬੁਝਕੇ, ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ, ਸੰਕੇਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਲਹਿਦਗੀ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਜਾਂ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ |
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ‘ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ’ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਹ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿਸਤਿ੍ਤ ਹੈ | ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਤੁੱਖਣੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸਨ | ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ‘ਰੁਝਾਨ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ—ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਬਿਰਤੀ, ਨਾ ਕਿ ਅਸਲ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਬੂਤ |
ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਹੈ | ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ |
ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ |
