ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ‘ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ’ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |
ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੋਰਸ 5500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਜ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ | ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਸਮੇਤ 72078 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਸੜਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 4025 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੌਮੀ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ 5.64 ਫੀਸਦੀ ਹੈ |
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ 65 ਫੀਸਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਉਤੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ | ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ 580 ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ 4476 ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ | ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਉਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ |
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ਉਤੇ 144 ਪੈਟਰੌਲਿੰਗ ਵਾਹਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ | ਹਰੇਕ ਵਾਹਨ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ | ਇਹ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ | ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਵਿਚ 5000 ਪੁਲਸ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1200-1500 ਪੁਲਸ ਜਵਾਨ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ |
ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਬਣੇਗਾ : ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਨਾਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਉਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਹੋ ਸਕਣ | ਇਹ ਸਮਾਰਕ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ |
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਿਖੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਅਰਾਈਵਲ ਹਾਲ (ਪਹੁੰਚ ਹਾਲ) ਵਿਖੇ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ (ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਹ ਕੇਂਦਰ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ | ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ |
ਮੁਸਾਫਰਾਂ/ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ, ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਾਮਾਨ ਗੁਆਚਣ ਬਾਰੇ ਮਦਦ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਮੁਸਾਫਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਵਾਹਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ |
ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ : ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ | ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ. ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਪੀ.ਈ.ਜੀ.ਐੱਸ.) ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ (ਇਮਰਜਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ) ਬਾਰੇ ਇਕ ਸੈਂਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ. ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ (ਐੱਮ.ਐੱਲ.) ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ.) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਏ.ਆਈ. ਉਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਬਣੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਯੂ.) ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਐੱਮ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਇਮਰਜਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਬਣੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
45 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ : ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮਿ੍ਤ ਮਹਾਂਉਤਸਵ’ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 45 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ |
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ |



